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जवाब के लिए मांगा समय तो कोर्ट ने कहा 15 हजार पेड़ लगाओ

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आरोपितों के समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई है। बृृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब देने पर देरी पर सजा सुनाते हुए सभी आरोपितों से कहा कि वे दक्षिण दिल्ली के रिज एरिया में 15 हजार पेड़ लगाएं।जस्टिस नजमी वजीरी ने स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एडं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल तथा कंपनियों- डायनमिक रिएलिटी, डीबी रिएलिटी लिमिटेड तथा निहार कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को जवाब देने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया। हाईकोर्ट ने इन्हें दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में पौधे लगाने के लिए संबंधित वन विभाग के अधिकारी से 15 फरवरी को मुलाकात करने का निर्देश दिया।गौरतलब है कि निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए. राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोझी सहित दो व्यक्तियों तथा तीन कंपनियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। यहां पर बता दें कि कोर्ट ने जिन आरोपितों को पेड़ लगाने की सजा सुनाई है, उनमें इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी और राज्यसभा सांसद कनिमोझी शामिल नहीं हैं। यहां पर बता दें कि देश के सबसे बड़े 2जी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिसंबर, 2018 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाया था। जज ओ. पी. सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में नाकाम रहा।क्या है 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला?2010 में आई एक सीएजी रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर इसे बांटा गया था। इससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसमें इस बात का जिक्र था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो यह रकम सरकार के खजाने में जाती। दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में विशेष अदालत बनाने पर विचार करने को कहा था।.